Uttar Pradesh Policies: उत्तर प्रदेश, जहां एक समय सिर्फ राजनीति होती थी। कोई भी पॉलिटीशियन विकास की बात ही नहीं करता था। उत्तर प्रदेश एक समय गुंडागर्दी और माफिया, गैंगस्टर का प्रमुख गढ़ माना जाने लगा था, ठीक उसी समय इस राज्य के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ।
योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले भी थोड़ा बहुत विकास का काम हुआ था परंतु उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाई गई और उन नीतियों पर काम शुरू हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि आज उन्हीं नीतियों के कारण देश विदेश की विभिन्न कंपनियों ने अन्य राज्यों की बजाय उत्तर प्रदेश में निवेश को ज्यादा महत्व दिया है और उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है।
हम यहां पर प्रदेश की कुछ नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये किस प्रकार से लाभकारी हैं।
निवेश के लिए जरूरी Uttar Pradesh Policies:
इन नीतियों को लागू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य विकास की रफ़्तार को बढ़ाना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।
स्टार्टअप नीति
इस नीति में योगी सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार के स्टार्टअप आइडिया से उपयोगी सामान बनाने पर 5 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। स्टार्टअप नीति में कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमे प्रमुख हैं: महिलाओं से जुड़ें स्टार्टअप, ग्रामीण क्षेत्रों के स्टार्टअप, जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए स्टार्टअप आदि।
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टाउनशिप नीति
इस नीति में सरकार प्राइवेट डेवेलपर्स को एक टाउनशिप डेवेलप करने पर कई प्रकार की छूट दे रही है। इन छूटों में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में छूट प्रमुख है।
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इसमें यदि कोई 5 लाख से अधिक और 10 लाख से कम की आबादी में टाउनशिप डेवलप करने पर प्राइवेट डेवेलपर्स को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 25% की छूट और 5 लाख से कम की आबादी वाले शहरों में टाउनशिप विकसित करने पर 50% की छूट दे रही है। इससे टाउनशिप डेवलप करने के प्रति प्राइवेट डेवेलपर्स अधिक ध्यान दे रहे हैं।
सेमी कंडक्टर नीति
Uttar Pradesh Policies में सेमी कंडक्टर नीति मुख्य है। यह नीति लागू करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का चौथा राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के पहले यह नीति गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु में सफलता पूर्वक लागू की जा चुकी है।
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इस नीति में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रदेश सेमी कंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर 80 करोड़ से भी अधिक का फंड दिया जाता है। इस फंड में से 70 प्रतिशत से ज्यादा राज्य सरकार वहन करती है।
इसमें प्लांट लगाने के लिए जमीन की व्यवस्था भी राज्य सरकार ही करती है। अभी तक उत्तर प्रदेश में 13 से भी ज्यादा कंपनियों ने अपने प्रस्ताव भेजे हैं।
एफडीआई बढ़ाने की नीति
इस नीति को फार्च्यून- 500 की बड़ी-बड़ी कंपनियों द्वारा अधिक से अधिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। इस नीति में निवेश के दौरान लगने वाले स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क में विशेष छूट का निर्धारण किया गया है।
विमान निर्माण की नीति
इस नीति में प्रदेश के अलग-अलग शहरों में एयरप्लेन के मैंटनेंस रिपेयरिंग और उसकी ओवरहॉलिंग के लिए सेंटर को खोलने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। अभी तक सभी प्रकार के विमानों की मेंटेनन्स सिंगापुर या दुबई में हो रही थी। परन्तु इन सेंटरों के खुलने के बाद विमानों की देख-रेख देश में ही हो सकेगी। इससे नए रोजगार भी मिल सकेंगें।
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फिल्म उद्योग नीति
फिल्म नीति के तहत सरकार राज्य में होने वाली शूटिंग में सब्सिडी का लाभ दे रही है। यह सब्सिडी लगभग 2 करोड़ रुपये की होगी, परन्तु इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जारी सभी मानकों को पूरा करना होगा।
खाद्य (फ़ूड) नीति
इस नीति में निवेशकों को फ़ूड लाइसेंसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मंडी फीस आदि में विशेष छूट का लाभ मिल सकेगा। अगर कोई कंपनी कोई फ़ूड सप्लाई चेन खोलती है तो उसे लगभग 35% के बराबर विशेष छूट मिल सकेगा। यह फ़ूड इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है।
सौर ऊर्जा नीति
इस नीति के तहत प्रदेश सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में लगभग 20 हज़ार मेगावॉट से ज्यादा बिजली उत्पन्न करने का लक्ष्य बनाया है। इसमें सोलर प्लांट की स्थापना को मुख्य आधार बनाया गया है। सोलर पैनल पर कई तरह से सब्सिडी दी जा रही है और लोगों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है।
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डाटा सेंटर नीति
ये एक ऐसी नीति है, जिसमे विभिन्न प्रकार के डाटा सेंटर को खोलने में सरकार की तरफ से आकर्षक स्कीम चलाई जा रही है और सब्सिडी के साथ छूट भी दी जा रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 डाटा सेंटर हैं, जिनसे हज़ारों लोगो को रोजगार मिला हुआ है।
टेक्सटाइल नीति
टेक्सटाइल नीति भी Uttar Pradesh Policies की लिस्ट में प्रमुख है। अभी तक उत्तर प्रदेश को प्रमुख रूप से कृषि के लिए ही जाना जाता था। परन्तु वर्तमान सरकार ने अब इस प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीति बनाई है। इसमें टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर को नए प्लांट के लिए विशेष छूट की पेशकश की गयी है।
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कृषि संबंधी नीति
इस नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा कृषि से संबंधित सामानों को इंपोर्ट करने पर विशेष छूट दी गई है। यह किसानों को उनकी फसलों और अन्य उत्पादों के बेहतर मूल्य दिलाने में एक सराहनीय प्रयास है।
वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति
इस नीति में सरकार विभिन्न प्रकार के लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कर रही है। इन पार्कों कि स्थापना से सामानों के रखरखाव में आसानी आयेगी। इसमें विभिन्न तरह की स्टोरेज सुविधा को बढ़ावा दिया जा रहा है।
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टूरिज्म नीति
प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में पर्यटन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। इसका परिणाम है कि आज के समय में उत्तर प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक और अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा है। यहां आज विदेशों से बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी घूमने और भारत की संस्कृति को जानने, समझने आने लगे हैं।इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है।
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प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश के लिए भी देसी विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया है और अनेक कंपनियों ने निवेश भी किया है। इस नीति में विभिन्न धर्मस्थलों को विकसित किया जा रहा है, जिससे रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं।
स्पोर्ट्स नीति
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नीति के जरिए प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी दी है। अनेक स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना और खेलों के लिए अलग से कोष भी बनाया है जो खेलों को प्रोत्साहन देने का काम करेंगे।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नीति
इस नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न प्रकार के उद्योगों के प्लांट लगाने के लिए इच्छुक कंपनियों को बहुत ही तेजी से जमीन उपलब्ध करा रही है। तेज गति से काम करने पर उद्योगों की स्थापना जल्द से जल्द की जा सकेगी और रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे।इसमें सरकार द्वारा प्लांट और मशीनरी पर विशेष छूट भी प्रदान किया जा रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति
इस नीति में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली कंपनियों को सब्सिडी और बिजली बिल में अतिरिक्त छूट का लाभ दिया जा रहा है। इससे कम दरों पर अनेक प्लांट की स्थापना हो सकेगी और रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे।
एयरोस्पेस और डिफेंस नीति
इस नीति में कंपनियों द्वारा डिफेंस से संबंधित प्लांट लगाने पर 500 करोड़ तक की विशेष सब्सिडी दी जा रही है। इसमें विभिन्न प्रकार के रक्षा से जुड़े उपकरणों को देश में ही बनाने पर जोर दिया जा रहा है। यह मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है।
डेयरी नीति
प्रदेश की सरकार ने जानवरों के पालन पर विशेष ध्यान देते हुए इस नीति को लागू किया है। इस नीति में को भी बड़े स्तर पर दूध उत्पादन के प्लांट लगाता है और जानवरों की देखभाल करता है,तो उसके लिए सरकार की तरफ से 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ की विशेष सब्सिडी दी जा रही है।
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बायो ऊर्जा नीति
इस नीति के अंतर्गत कृषि के दौरान निकले हुए वेस्ट मैटेरियल का उपयोग करके बायो गैस का निर्माण करना है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने कंप्रेस्ड बायो गैस, बायो कोयला और बायो डीजल उत्पादन पर सब्सिडी दे रही है। इससे किसानों को बहुत लाभ हो रहा है और बायो ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्रदेश आगे बढ़ रहा है।
मेडिकल उद्योग नीति
इस नीति के तहत बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर कम से कम 10 वर्ष की इलेक्ट्रिक ड्यूटी में छूट और जमीनों की फ्री रजिस्ट्री जैसी सुविधा प्रदान कर रही है। इस नीति में सरकार दवाओं को पेटेंट कराने का खर्च भी स्वयं ही उठा रही है।
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आबकारी नीति
इस नीति में छोटी दुकानों को मॉडल शॉप में बदलने और नई प्रकार की वाइन को बेचने की व्यवस्था की गई है। इसमें फलों से बनने वाली वाइन को अच्छी मात्रा में बनाने के लिए मुज्जफरनगर और मेरठ में नए प्लांट बनाए जा रहे हैं।
एक्सपोर्ट नीति
इस नीति में उत्तर प्रदेश से विभिन्न सामानों के एक्सपोर्ट पर विशेष बल दिया गया है। प्रदेश से एक्सपोर्ट होने वाले सामानों में टेक्सटाइल प्रोडक्ट, फूड से संबंधित पदार्थ, कालीन, ग्लास और सिरेमिक प्रोडक्ट्स, लकड़ी के सामान आदि प्रमुख हैं।
इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण नीति
इस नीति के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों और उससे जुड़े हुए चार्जिंग प्वाइंट और बैटरियों के निर्माण को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इसमें सरकार ने निवेशकों के लिए 500 करोड़ रुपए के बजट का निर्धारण किया है। इससे 1 लाख से भी अधिक लोगों के लिए रोजगार मिल सकेगा।
इन सभी नीतियों को लागू करके उत्तर प्रदेश बहुत ही तेजी से एक समृद्ध राज्य बनने की ओर अग्रसर है। इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर के साथ-साथ देशी और विदेशी निवेश भी बढ़ा है। प्रदेश में विकास की गति बहुत तेजी से बढ़ी है।
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ब्लॉगिंग को पैशन की तरह फॉलो करने वाले आशीष की टेक्नोलॉजी, बिज़नेस, लाइफस्टाइल, ट्रैवेल और ट्रेंडिंग पोस्ट लिखने में काफी दिलचस्पी है।
