Union Cabinet Approves Unified Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों को लेकर केंद्र सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अभी तक लागू पुरानी पेंशन स्कीमों OPS और NPS को बदलते हुए आज कैबिनेट की मीटिंग में नई पेंशन स्कीम UPS ( यूनिफाइड पेंशन स्कीम ) की घोषणा की।
सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गयी इस नई पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जायेगा। यूपीएस के लागू होते ही पुरानी पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली कई सुविधाएं ख़त्म हो जायेंगी। वहीं इस नई पेंशन स्कीम में कुछ ऐसी खासियत है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद लाभप्रद हैं। आइये जानते हैं क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम और इसके क्या क्या बेनिफिट सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले हैं।
Union Cabinet Approves Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लांच की नई पेंशन स्कीम
क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की मीटिंग में यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बताते हुए कहा कि इस स्कीम के तहत यदि किसी कर्मचारी ने कम से कम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट से पहले के साल के 12 महीने के वेतन का औसत निकाल कर कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में कर्मचारी को दिया जायेगा। इस दौरान यदि पेंशन पाने वाले कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी या उसके परिवार को कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत हिस्सा दिया जायेगा।
#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “Today the Union Cabinet has approved Unified Pension Scheme (UPS) for government employees providing for the assured pension…50% assured pension is the first pillar of the scheme…second pillar will be assured family… pic.twitter.com/HmYKThrCZV
— ANI (@ANI) August 24, 2024
10 साल के काम पर 10 हजार महीना पेंशन
बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि यदि कोई कर्मचारी किसी प्रावधान के तहत सिर्फ 10 साल तक ही काम करता है तो उसे भी 10 हजार रुपये प्रति महीने पेंशन की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि का भी लाभ मिलेगा। (Union Cabinet Approves Unified Pension Scheme)
लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा
केंद्र सरकार की इस अहम बैठक में नई पेंशन स्कीम की घोषणा करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने से लगभग 23 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा सभी सरकारी कर्मचारी NPS और UPS दोनों स्कीम में से अपने लिए बेहतर विकल्प का चयन कर सकते हैं। जिसके बाद उन्हें उस स्कीम का पूरा लाभ मिलेगा।
🚨 INDIA FLASH: Government Introduces Unified Pension Scheme for Central Employees.
KEY POINTS:
• ASSURED PENSION: 50% of average basic pay drawn over the last 12 months before retirement, with a minimum service period of 25 years.
• PROPORTIONATE PENSION: For shorter… pic.twitter.com/o2grxl3Bwn
— Beats in Brief (@beatsinbrief) August 24, 2024
अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग में स्कीम के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि यह कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। इसमें एक्सपर्ट वित्तीय सलाहकारों के साथ लंबी चर्चा की गयी है और इसके सभी पहलुओं पर जिक्र किया गया है।
सरकार करेगी करोड़ों का खर्चा
सरकार द्वारा इस नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने के बाद अगले साल करीब 750 से 800 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ने की संभावना है। वहीं उसके बाद आने वाले सालों में करीब 6000 करोड़ के करीब अतिरिक्त भार सरकार पर पड़ेगा। हालाँकि इस सबके बावजूद सरकारी कर्मचारियों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ने वाला है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर PM का पोस्ट
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— Bharat 24 – Vision Of New India (@Bharat24Liv) August 24, 2024
क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS)
OPS यानि ओल्ड पेंशन स्कीम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही मिलती थी। इसमें कर्मचारी के रिटायरमेंट के आखिरी महीने में जितनी सैलरी मिलती थी, उसका आधा यानि 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में सरकार द्वारा दिया जाता था। सरल भाषा में समझें तो अगर किसी कर्मचारी की अंतिम महीने की सैलरी 1 लाख है तो इस स्कीम के अनुसार उसको पेंशन के रूप में 50 हजार हर महीने मिलेंगे। वहीं 50 हजार सैलरी होने पर पेंशन की रकम 25 हजार होगी। यानि सीधा और सरल सैलरी का आधा पेंशन। इसमें कर्मचारी को महगांई भत्ते यानि डियरनेस रिलीफ की भी सुविधा मिलती थी।
NPS यानि नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में
नेशनल पेंशन सिस्टम को बाजार के हिसाब से बनाया गया है। 2009 के बाद से यह सरकारी और गैर-सरकारी सभी कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया गया। इसमें कर्मचारी सैलरी का 10% तो सरकार 14% का योगदान करती है। इस पेंशन सिस्टम में यह तय नहीं था कि एक कर्मचारी को रिटायरमेंट पर कितना पैसा मिलेगा। ऐसा इसलिए क्यूकि यह पेंशन सिस्टम पूरी तरह बाजार पर ही निर्भर थी। इसमें जो भी पैसा कर्मचारी और सरकार का लगता था उसको बाजार के अलग अलग क्षेत्रों जैसे इक्विटी, सरकारी बॉन्ड में निवेश किया जाता था।
केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान कहा कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वह भी इस पेंशन स्कीम को अपने यहाँ लागू कर सकती है। इससे 80 से 90 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिल सकता है। जो वर्ष 2004 में रिटायर हुए हैं, उन्हें भी इस पेंशन स्कीम से जुड़ने का फायदा मिल सकता है।
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ब्लॉगिंग को पैशन की तरह फॉलो करने वाले आशीष की टेक्नोलॉजी, बिज़नेस, लाइफस्टाइल, ट्रैवेल और ट्रेंडिंग पोस्ट लिखने में काफी दिलचस्पी है।
