First Cabinet Meeting of 2025: नए साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है। लोग जश्न मना रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग से एक बड़ी खबर मिल रही है। कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार ने किसानों को नए साल के पहले दिन ही तोहफा दिया है।
First Cabinet Meeting of 2025: साल की पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों को मिला तोहफा
खाद पर बढ़ाई सब्सिडी
केंद्र सरकार ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए खाद पर सब्सिडी को बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने फर्टिलाइजर (डीएपी) बनाने वाली कंपनियों के लिए स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी है।
इसके बाद किसानों को DAP के लिए अधिक कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। साथ ही खेती के लिए जरूरी खाद पर सब्सिडी भी ज्यादा मिलेगी। इसका सीधा लाभ देश के किसानों को मिलेगा।
कैबिनेट की पहली मीटिंग
नए साल में केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों से जुड़े फैसले लिए गए। इसमें DAP पर सब्सिडी के अलावा फसल बीमा योजना के विस्तार को भी मंजूरी दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में डीएपी पर विशेष पैकेज को 3850 करोड़ रुपए तक बढ़ाने पर भी मुहर लगी है। इससे देश के किसानों को बहुत ही सस्ती कीमत पर डीएपी मिल सकेगी।
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फसल बीमा योजना को बढ़ाया गया
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौसम आधारित फसल बीमा योजना को साल 2025–26 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ब्रीफिंग में बताया कि कैबिनेट ने फसल बीमा योजना के लिए कुल 69 हजार 515 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। महंगाई के असर को किसानों पर ना पड़ने देने के उद्देश्य से ही एक्स्ट्रा सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है।
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अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक और फैसला लिया गया है। इसमें किसानों को 50 किलो डीएपी 1350 रूपये में मिलेगी। इसके ऊपर का जो भी खर्च आएगा, उसे सरकार वहन करेगी।
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लागू होगा WINDS
कैबिनेट मीटिंग में मौसम की सूचना और नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) को सभी राज्यों में लागू करने की बात भी की गई है। अभी यह 9 प्रमुख राज्यों में लागू हो रही है। इसमें केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड और राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं। यह योजना फसल बीमा योजना के अंतर्गत ही आती है।
इसके अलावा आने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी किसानों के लिए लोन पर छूट देने की तैयारी में हैं।
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