8th Pay Commission Approved for Government Employees- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया है। पिछले 10 सालों के लंबे इंतजार के बाद सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को खुशखबरी दी है।

मीटिंग में अहम फैसला लेते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के साथ साथ पेंशन भी बढ़ जाएगी।

8th Pay Commission Approved for Government Employees- कैबिनेट मीटिंग में 8वें वेतन आयोग के गठन को मिली मंजूरी

10 साल का इंतजार हुआ खत्म

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस मीटिंग में बताया कि आजादी के बाद से अब तक 7 वेतन आयोग को अलग अलग सरकारों द्वारा लागू किया जा चुका है। 7वाँ पे कमीशन 2016 में लागू किया गया था। यह वर्ष 2026 तक मान्य है। लेकिन पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को एक साल पहले ही मंजूर कर दिया है।

हर 10 साल में लागू किए जाने वाले पे कमीशन का गठन मनमोहन सिंह की सरकार ने 2014 में किया था। इस आयोग की सिफारिशों को मोदी सरकार ने 2016 में लागू किया था। (8th Pay Commission Approved for Government Employees)

PM @narendramodi Ji has approved the 8th Central Pay Commission for all Central Government employees. pic.twitter.com/4jl9Q5gFka

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) January 16, 2025

बढ़ेगी सैलरी

8वें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन के बढ़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। वेतन आयोग के गठन के बाद आयोग एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा कि सैलरी और पेंशन को किस तरह से बढ़ाया जाय जिससे पे कमीशन का लाभ सभी को मिल सके। इस रिपोर्ट के आधार पर ही विचार करके सरकार नए पे स्केल को लागू करेगी।

केन्द्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा , प्रधानमंत्री @narendramodi ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी ,1947 के बाद से, सात वेतन आयोगों का गठन किया गया है, जिनमें से आखिरी वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था

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— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) January 16, 2025

पिछले दो सालों से हो रही थी मांग

8th Pay Commission Approved for Government Employees- सेंट्रल गवर्नमेंट के एंप्लॉई और संगठन पिछले दो सालों से लगातार वेतन आयोग के गठन को लागू करने के लिए प्रयास कर रहे थे। ऐसे में मोदी सरकार का यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के हित में आया है।

34 हजार तक हो सकती है मिनिमम सैलरी

अभी 7वें वेतन आयोग के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18 हजार रुपए के करीब है। नए वेतन आयोग में यह सैलरी लगभग 34 हजार रूपये तक की जा सकती है। इसके लिए आयोग कई फैक्टर्स को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार करेगी। (8th Pay Commission Approved for Government Employees)

वहीं रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी। अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को 9 हजार के लगभग मिनिमम पेंशन मिल रही है। 8वें पे कमीशन के लागू होने के बाद मिनिमम पेंशन 17 हजार रूपये से ज्यादा हो सकती है।

मोदी जी और पूरे मोदी कैबिनेट को बहुत बहुत बधाई हो ।#8thpaycommission pic.twitter.com/IbLFnq7yPP

— abhay tiwari (@ABHAYTI1799) January 16, 2025

विभिन्न डिपार्टमेंट देती हैं सिफारिशें

आपको बता दें कि वेतन आयोग के गठन के बाद जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसमें कई डिपार्टमेंट के अनुभवी कर्मचारी शामिल होते हैं। इनमें पे कमीशन, सेंटल गवर्नमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट के अनुभवी कर्मचारियों के अलावा सुप्रीम कोर्ट और डिफेंस फोर्सेज के लोग भी अपनी सिफारिशें रखते हैं।

इन सबकी सहमति से ही एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है। यह रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास भेजी जाती है, जिसके बाद सरकार पे स्केल बढ़ाने पर विचार करती है।

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