Rules Change From 1st June: हर महीने की पहली तारीख आम तौर पर नए नियमों और नीतियों के लागू होने का समय होता है, और इस बार भी 1 जून 2025 से भारत में कई अहम बदलाव लागू हुए हैं, जो आम जनता के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेंगे। इन नियमों का दायरा वित्तीय सेवाओं से लेकर ट्रांसपोर्ट, गैस सिलेंडर की कीमतें, आधार कार्ड अपडेट, म्यूचुअल फंड और ईपीएफ तक फैला हुआ है। आइए विस्तार से जानते हैं कि 1 जून से कौन-कौन से नियम बदले हैं और उनका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा।
Rules Change From 1st June: जानिए किन बदलावों का पड़ेगा आपके जीवन पर सीधा असर!
1.ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में बड़ा बदलाव
अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको सरकारी आरटीओ में टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने अब मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों को यह अधिकार दे दिया है कि वे योग्य उम्मीदवारों को टेस्ट लेकर प्रमाण पत्र दे सकते हैं, जिसके आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है।
इसके अलावा, सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो वाहन मालिक/अभिभावक पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा, वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा, और उस नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा।
2.आधार कार्ड अपडेट अब 14 जून तक मुफ़्त
UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने आधार कार्ड में नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि को ऑनलाइन myAadhaar पोर्टल पर अपडेट करने की सुविधा मुफ्त में दी है, लेकिन यह सुविधा केवल 14 जून 2025 तक ही है। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति अपना आधार ऑफलाइन अपडेट कराना चाहता है, तो उसे ₹50 का शुल्क देना होगा।
3.एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव
सरकार ने 1 जून 2025 से 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ₹24 की कटौती की है। दिल्ली में अब इस सिलेंडर की कीमत ₹1,723.50 हो गई है। हालांकि, घरेलू 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे होटल, रेस्टोरेंट और व्यवसायों को कुछ राहत मिलेगी।
4.बैंक अवकाशों में बदलाव
जून 2025 में बैंकों में कुल 10 दिन अवकाश रहेगा, जिनमें चार रविवार, दूसरा और चौथा शनिवार शामिल हैं। इसके अलावा राजा संक्रांति (15 जून) और बकरीद (ईद-उल-अधा) पर बैंक बंद रहेंगे। इससे बैंक से जुड़ी लेन-देन की योजना बनाने वालों को पहले से जानकारी रखना जरूरी है।
5.क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम
कुछ बैंकों ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। उदाहरण के लिए, कोटक महिंद्रा बैंक ने ईंधन, किराया और बीमा भुगतान जैसे खर्चों पर रिवार्ड पॉइंट्स देने की सीमा तय की है। इसके अलावा यदि आपके क्रेडिट कार्ड का ऑटो-डेबिट फेल होता है, तो बैंक अब 2% का बाउंस चार्ज वसूलेगा, जिसकी राशि ₹450 से ₹5,000 तक हो सकती है।
6.एटीएम से अधिक निकासी पर शुल्क बढ़ा
अब बैंकों ने एटीएम से फ्री निकासी की सीमा पार करने पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। प्रत्येक बैंक की अपनी सीमा होती है जैसे SBI में 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद शुल्क देना पड़ता है। अब अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर ₹20 से ₹25 तक शुल्क देना होगा। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक की नीति के अनुसार ही ट्रांजैक्शन करें।
7.फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) की ब्याज दरों में कमी
कुछ बैंकों, जैसे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ने एफडी पर मिलने वाली ब्याज दरों में कटौती की है। दरें 60 बेसिस प्वाइंट तक घटाई गई हैं। अब इन एफडी की ब्याज दरें 6.5% से 7.5% के बीच होंगी। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी नई एफडी में निवेश करने से पहले बैंकों की ताज़ा ब्याज दरों की जांच करें।
8.म्यूचुअल फंड निवेश में नया कट-ऑफ समय
अब ओवरनाइट म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए नया कट-ऑफ समय लागू कर दिया गया है। ऑफलाइन लेन-देन के लिए यह समय दोपहर 3 बजे है, जबकि ऑनलाइन लेन-देन के लिए यह शाम 7 बजे तक किया जा सकता है। इसका उद्देश्य ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया को त्वरित और पारदर्शी बनाना है।
9.ईपीएफओ 3.0 की शुरुआत
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 1 जून से EPFO 3.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे पीएफ क्लेम की प्रक्रिया अब अधिक सरल और डिजिटल हो गई है। कर्मचारी अब अपने पीएफ खाते से राशि निकालने के लिए एटीएम या UPI जैसी सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। इससे करोड़ों नौकरीपेशा लोगों को लाभ होगा।
10.अन्य संभावित बदलाव
बिजली दरों में बदलाव, रेल किराया संशोधन, कुछ राज्यों में राशन वितरण व्यवस्था में बदलाव जैसे विषयों पर भी चर्चा चल रही है। हालांकि 1 जून से इन पर कोई राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में इनपर निर्णय लिया जा सकता है।
1 जून 2025 से लागू हुए ये नियम बदलाव न केवल प्रशासनिक सुधारों का संकेत हैं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले हैं। ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया सरल हुई है, डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिला है, वहीं आर्थिक रूप से कुछ शुल्क और कटौती जैसे कदम भी उठाए गए हैं।
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