Rules Change From 1 August 2025: 1 अगस्त 2025 से देशभर में कई अहम नियमों में बदलाव किए गए हैं, जो सीधे आम जनता की जेब, बैंकिंग व्यवहार और डिजिटल लेन-देन पर असर डालते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), और केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए ये नियम UPI ट्रांजैक्शन से लेकर LPG गैस की कीमतों, क्रेडिट कार्ड सेवाओं और बैंकों के कामकाज तक कई क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं।
आइए जानते हैं विस्तार से कौन-कौन से बदलाव 1 अगस्त से लागू हुए हैं और इनका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
Rules Change From 1 August 2025: जानिए UPI से लेकर निवेश और ऊर्जा क्षेत्र तक क्या हुए बड़े बदलाव?
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— Goodreturns Hindi (@GoodreturnsHi) August 1, 2025
1. UPI लेनदेन से जुड़े नए नियम – NPCI का बड़ा कदम
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI यूजर्स के लिए नए दिशा-निर्देश लागू कर दिए हैं, जिनका मकसद सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है।
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बैंक बैलेंस चेक करने की सीमा तय: अब एक दिन में केवल 50 बार ही आप अपना बैंक बैलेंस UPI ऐप्स के जरिए चेक कर सकते हैं।
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बैलेंस स्वतः दिखेगा: हर लेनदेन के बाद UPI ऐप्स में बैलेंस ऑटोमेटिक दिखेगा, जिससे बार-बार चेक करने की जरूरत नहीं होगी।
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अकाउंट डिटेल्स देखने की सीमा: किसी मोबाइल नंबर से लिंक बैंक अकाउंट की जानकारी अब 25 बार/दिन ही देखी जा सकेगी।
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फेल्ड ट्रांजेक्शन चेक की लिमिट: किसी पेंडिंग ट्रांजेक्शन का स्टेटस केवल तीन बार देखा जा सकता है, वो भी हर बार 90 सेकंड के अंतराल के साथ।
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रिसीवर की पहचान पहले दिखेगी: अब किसी को पैसा भेजने से पहले UPI ऐप पर उसका नाम और ट्रांजैक्शन ID साफ-साफ दिखाई जाएगी, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम होगी।
इस Rules Change से डिजिटल फ्रॉड की घटनाओं पर रोक लगेगी और UPI लेनदेन पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे।
2. निवेशकों के लिए खुशखबरी – SEBI ने अल्गो ट्रेडिंग के लिए रास्ता खोला
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने रिटेल निवेशकों के लिए अल्गो ट्रेडिंग को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है।
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अब आम निवेशक भी नियमित और नियंत्रित अल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए निवेश कर सकेंगे।
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यह व्यवस्था पहले केवल संस्थागत निवेशकों तक सीमित थी। अब SEBI की निगरानी में रिटेल निवेशकों को भी यह सुविधा मिलेगी।
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यह बदलाव इन्वेस्टमेंट में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देगा और छोटे निवेशकों को नई तकनीकों का लाभ मिलेगा।
SEBI का यह कदम निवेश को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
3. ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव – नई पवन ऊर्जा नीति लागू
भारत सरकार ने पवन ऊर्जा उद्योग के लिए सख्त लेकिन देशहित में उठाए गए नए नियम लागू कर दिए हैं। यह निर्णय स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है।
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स्थानीय स्रोतों से सामग्री खरीद अनिवार्य: अब पवन टरबाइन बनाने वाली कंपनियों को जरूरी पुर्जे जैसे कि ब्लेड, टावर्स, रोटर आदि केवल सरकार द्वारा अनुमोदित घरेलू सप्लायर्स से ही खरीदने होंगे।
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डेटा स्टोरेज पर कड़ा नियंत्रण: कंपनियों द्वारा उत्पन्न और एकत्रित किया गया डेटा केवल भारत में ही संग्रहित और नियंत्रित किया जा सकेगा।
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R&D केंद्र भारत में अनिवार्य: कंपनियों को अपने अनुसंधान एवं विकास केंद्र (R&D) भारत में ही स्थापित करने होंगे, जिससे तकनीक का लाभ देश को मिले।
इस कदम से मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और ऊर्जा सुरक्षा जैसे लक्ष्यों को बल मिलेगा।
4. चारधाम यात्रा और यात्रियों के लिए राहत – डिजिटलीकरण और मॉनसून मॉनिटरिंग सख्त
भले ही ये बदलाव सीधे कानून का हिस्सा न हो, लेकिन राज्य सरकारों और केंद्र द्वारा अगस्त माह में यात्रियों की सुरक्षा हेतु डिजिटल निगरानी और मौसम आधारित अलर्ट सिस्टम को ज्यादा सख्त किया गया है।
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मॉनसून अलर्ट सिस्टम को सभी बड़े तीर्थ क्षेत्रों में सक्रिय किया गया है।
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मौसम विभाग के अनुसार, इस महीने देश के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी, जिससे यात्रा करने वालों को real-time alert मिलेंगे।
1 August 2025 से लागू हुए ये बदलाव देश के आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक ढांचे को और मजबूत बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास हैं।
चाहे आप एक UPI यूजर हों, निवेशक हों या पर्यावरण क्षेत्र में काम करने वाले प्रोफेशनल – इन नियमों का आपके कामकाज और जीवनशैली पर सीधा असर पड़ सकता है।
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