Key Points of Union Budget 2025- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश किया। आइए जानते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट के कुछ अहम और महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जो सभी को जानने जरूरी हैं।
पिछले कुछ दिनों से टैक्स में बदलाव की खबरों के बीच बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 के बजट में इनकम टैक्स के अलावा अलग अलग प्रदेशों के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करने के साथ किसानों, बुजुर्गों और युवाओं के लिए भी कई बड़े ऐलान किये।
Key Points of Union Budget 2025- वित्त मंत्री ने पेश किया आम बजट
इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव
वैसे तो हर साल ही बजट पेश किया जाता है और सभी का ध्यान इनकम टैक्स पर ही सबसे ज्यादा होता है। इस बार भी लोगों को वित्त मंत्री से इनकम टैक्स पर कुछ छूट की उम्मीद थी लेकिन वित्त मंत्री ने इस बार बड़ा बदलाव करते हुए सभी को चौका दिया।
बजट पेश करने के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले फाइनेंशियल ईयर से 12 लाख रूपये तक की इनकम करने वालों को कोई भी टैक्स जमा नहीं करना पड़ेगा।
Key Points of Union Budget 2025- इससे इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा परिवर्तन हो गया है। इनकम टैक्स ना लगने से लोगों के पास बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करने के लिए अधिक पैसा बचेगा, जिससे लोगों की जीवनशैली में बदलाव देखने को मिलेगा।
स्टार्टअप और एमएसएमई में होगा ज्यादा निवेश
वित्त मंत्री ने नए स्टार्टअप और MSME सेक्टर में निवेश को बढ़ाते हुए 2.5 गुना कर दिया है। इसके अलावा कुछ और बदलाव किए गए हैं।
- MSME की निवेश सीमा 2.5 गुना बढ़ी
- कुल टर्नओवर को दो गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य
- माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए 5 लाख की लिमिट वाला स्पेशल क्रेडिट कार्ड
- MSME और छोटे उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करना
- बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन को पहले की तुलना में और भी सरल और आसान बनाना, जिससे स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके।
इंश्योरेंस में 100% निवेश को मंजूरी
इंश्योरेंस के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है। साल 2021 में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया था। अब 100% निवेश होने से एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ साथ रोजगार बढ़ने की भी उम्मीद है।
किसानों को मिलेगा लाभ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए किसानों से जुड़ी कई प्रमुख योजनाओं को भी शुरू करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कृषि के लिए पीएम धन धान्य स्कीम को शुरू करने की बात करते हुए बताया कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर इस योजना को अलग अलग राज्यों में लागू करेगी।
इस योजना से किसानों और खेती को सीधे लाभ मिलेगा। पीएम धन धान्य कृषि योजना के कुछ मुख्य लाभ किसानों को मिलेंगे–
- कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना
- विभिन्न और नई तकनीक वाली खेती के तरीकों को अपनाना
- फसलों की कटाई के बाद उनके स्टोरेज को बढ़ाना जिससे ब्लॉक और पंचायत स्तर पर फसल बर्बाद ना होने पाए
- केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) की लोन को बढ़ाना
- दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए 6 साल का मिशन चलाया जाएगा
- सरकार की तरफ से अलग अलग दालों को MSP पर खरीदने का प्लान जिसमें उड़द, मसूर और तुअर की दालें शामिल हैं।
- बिहार में बड़े स्तर पर मखाना बोर्ड की स्थापना, जिससे बिहार के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा
कुछ चीजें होंगी महंगी
आज 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट पेश किया। इस बजट में जहां किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणा हुई तो कुछ प्रमुख वस्तुओं को महंगा भी किया गया।
Under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, Union Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman presented a forward-looking budget today in Parliament. This budget is designed to uplift every section of society, focusing on the welfare of villages, the poor,… pic.twitter.com/JJ85EqgtAb
— Shweta Shalini (@shweta_shalini) February 1, 2025
Key Points of Union Budget 2025- वित्त मंत्री ने 36 दवाओं पर से कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला लिया है। जिससे कई दवाओं के दाम पहले की तुलना में कम हो जाएंगे। इनमें कैंसर से जुड़ी कुछ दवाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान और ईवी पर भी कस्टम ड्यूटी को घटाने का निर्णय सरकार ने किया है।
वित्त मंत्री के इस फैसले से स्मार्टफोन, कैमरा आदि के साथ साथ ईवी के सस्ते होने की पूरी उम्मीद है। निर्मला सीतारमण ने लेदर के सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी को भी घटाने का फैसला किया है। इससे आने वाले समय में लेदर से बने सामानों के दाम भी घट जायेंगे।
अपने भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने IFPD पर कस्टम ड्यूटी को 10% बढ़ाने का फैसला किया है। पहले से इस पर 10% की कस्टम ड्यूटी लग रही थी जो अब बढ़कर 20% हो जाएगी। आपको बता दें IFPD एक टच सेंसिटिव स्क्रीन होती है जो एक बड़े मीटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है।
ई–कॉमर्स और डिलीवरी के लिए बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री ने गीग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम की भी घोषणा की है। इनका रजिस्ट्रेशन सरकार के ई–श्रम पोर्टल पर करने की योजना है। गीग वर्कर्स ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साथ कई क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से डिलीवरी का काम भी करते हैं। (Key Points of Union Budget 2025)
बुजुर्गों के लिए 6 महत्वपूर्ण बदलाव
वित्त मंत्री ने बुजुर्गों को खास छूट देते हुए कुछ अहम फैसले किए। इनमें 6 प्रमुख हैं –
- सीनियर सिटीजन को टैक्स में दोगुनी छूट का फायदा
- 50 हजार से छूट को 1 लाख तक बढ़ाया गया
- कैंसर सहित कई दवाओं को किया गया सस्ता
- देश में 200 से ज्यादा केयर सेंटर बनाने की घोषणा
- मरीजों के इलाज के लिए चलाए जा रहे सभी प्रोग्रामों को कस्टम ड्यूटी से बाहर रखा गया है।
- बेहद जरूरी और प्रमुख मेडिकल उपकरणों को सस्ता किया गया
Gig workers, Gen Z, startups & AI! Budget 2025 just dropped, and it’s all about YOU
From official IDs for gig workers to bigger opportunities for student innovators, the future is looking
Swipe through #annualbudget pic.twitter.com/5MoZZ8WaXR
— Timbuckdo (@Timbuckdo_app) February 1, 2025
इस बजट में युवाओं के लिए भी वित्त मंत्री ने कई घोषणायें की है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं–
- पीएम रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के अंतर्गत 10 हजार नई फेलोशिप दी जाएगी, जिससे रिसर्च में रुझान बढ़ेगा
- ज्ञान भारत मिशन को शुरू करने के लिए बड़े स्तर पर डिजिटलाइजेशन की शुरुआत
- हॉस्टल में रह रहे छात्रों के लिए मुख्य सुविधाओं को बढ़ाने की व्यवस्था
- सरकारी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्लान
- 500 करोड़ की लागत से नए AI एजुकेशन सेंटर की स्थापना
- मेडिकल एजुकेशन में 75 हजार से ज्यादा सीटों को बढ़ाने की पहल
- देश के 23 आईआईटी में लगभग 6500 से ज्यादा सीटों को स्टूडेंट्स के लिए बढ़ाना
इसके अलावा वित्त मंत्री ने आम बजट में व्यापारियों और बिजनेसमैन के लिए भी कई बड़े और प्रमुख ऐलान किए। इसमें भारत को खिलौना उत्पादन में ग्लोबल हब बनाने, 7 टैरिफ रेट को हटाने, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन की लिमिट को 30 हजार तक बढ़ाने जैसे अहम और महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
अब ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इस बजट से महंगाई कम होती है या और बढ़ जाएगी। इन सभी योजनाओं को लागू करना भी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा।
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