EMPS Scheme 2024: भारत सरकार द्वारा 1अप्रैल 2024 एक नई स्कीम की शुरुआत की गयी है। यह योजना भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुरू की गयी है। EMPS Scheme का पूरा नाम Electric Mobility Promotion Scheme है।
इस योजना में लगभग 500 करोड़ रुपये से अधिक लागत के विभिन्न प्रकार के नए -नए कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे। इन कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और उपयोग करने पर ही होगा।
EMPS Scheme 2024: क्या है सरकार की यह योजना और किसको होगा फायदा ?
योजना की शुरुआत
भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ़ हैवी इंडस्ट्रीज ने EMPS Scheme 2024 की घोषणा की, जो कि 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक चार महीनों के लिए चलने वाली योजना है। इसके अंतर्गत टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अलावा भारत में ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जायेगा।
सरकार की इस योजना के तहत हर दोपहिया वाहन के लिए 10,000 रुपये की मदद की जाएगी। EMPS Scheme 2024 से लगभग 3.33 लाख वाहनों की मदद करने का लक्ष्य रखा गया है।
EMPS Scheme 2024 का उद्देश्य
सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य 3 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करने की सरकार की योजना है। अगर भारत में ईवी की अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगती है तो रोजगार में भी वृद्धि होगी और अधिक लोगो को रोजगार मिलेगा।
EMPS Scheme 2024 की कुछ प्रमुख विशेषताएँ
- ईवी के ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये की स्कीम 2024 की शुरुआत करना।
- EMPS योजना 1 अप्रैल, 2024 से 31 जुलाई, 2024 तक चलने वाली योजना है।
- इसमें ई-रिक्शा जैसे छोटे वाहन खरीदने पर सरकार द्वारा लगभग 25,000 रुपये की मदद की जाएगी।
- इस योजना में लगभग 40,000 से भी ज्यादा ऑटोमोबाइल के उपयोग करने पर जोर दिया जायेगा।
- थ्री-व्हीलर वाहन के लिए सरकार की तरफ से सहायता की राशि लगभग 50,000 रुपये है, जो किसी को भी आसानी से मिल सकती है।
किन डाक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ डॉक्युमेंट्स की जरुरत पड़ेगी। ये डाक्यूमेंट्स निम्न हैं –
- आवेदक का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज की फोटो
- आवेदक का मोबाइल नंबर
भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने और रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में यह योजना एक मुख्य भूमिका निभा रही है। आने वाले समय में सरकार द्वारा इसी तरह की और भी योजनाओं को शुरू कर सकती है।
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