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Central Government Ended The No Detention Policy: केंद्र का बड़ा फैसला, नो डिटेंशन पॉलिसी को किया खत्म। अगली कक्षा में नहीं किया जायेगा प्रमोट

Central Government Ended The No Detention Policy: केंद्र का बड़ा फैसला, नो डिटेंशन पॉलिसी को किया खत्म। अगली कक्षा में नहीं किया जायेगा प्रमोट

Central Government Ended The No Detention Policy

Central Government Ended The No Detention Policy: केंद्र सरकार ने आज शिक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके अनुसार अभी तक लागू की जा रही नो डिटेंशन पॉलिसी को केंद्र सरकार ने खत्म करने का निर्णय लिया है। यह पॉलिसी कक्षा 5 और कक्षा 8 के स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी।

Central Government Ended The No Detention Policy: केंद्र का बड़ा फैसला, नो डिटेंशन पॉलिसी को किया खत्म

Central government ended the no detention policy

नहीं लागू होगी नो डिटेंशन पॉलिसी

केंद्र सरकार ने अहम फैसला लेते हुए बताया कि अब से किसी भी क्लास के स्टूडेंट के लिए इस पॉलिसी को लागू नहीं किया जा सकेगा। अभी तक इस पॉलिसी को आधार बनाकर कक्षा 5 और कक्षा 8 के स्टूडेंट को फेल होने पर भी अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था। इससे कमजोर स्टूडेंट भी पास हो जाते थे।

देनी होगी दुबारा परीक्षा

पॉलिसी के खत्म होने के बाद अब यदि कोई स्टूडेंट कक्षा 5 या कक्षा 8 में वार्षिक एग्जाम में फेल होता है तो स्कूल की तरफ से उसे अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। ऐसे छात्रों को 2 महीने का समय दिया जायेगा जिससे वे परीक्षा की तैयारी करके फिर से एग्जाम दे सकें और पास हो सकें। फेल होने वाले सभी स्टूडेंट्स पर यह नियम लागू होगा।

कई राज्यों में लागू नहीं होती पॉलिसी

वर्ष 2019 में आरटीई में जब संशोधन हुआ उसके बाद से ही भारत के 15 से अधिक राज्यों ने अपने यहां इस पॉलिसी को खत्म कर दिया था। अब केंद्र सरकार के फैसले के बाद “नो डिटेंशन पॉलिसी “ को पूरे देश से समाप्त कर दिया गया है।

स्किल डेवलपमेंट पर है जोर

केंद्र सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला छात्रों के हित और वर्तमान में पढ़ने वाले स्टूडेंट की स्किल डेवलेपमेंट को बढ़ावा देने के लिए लिया है। इस पॉलिसी के खत्म होने के बाद स्टूडेंट को पढ़ाई करके कक्षा में पास होने का ही विकल्प बच गया है। अब आगे से कोई भी छात्र फेल होने पर अगली कक्षा में प्रमोट नहीं हो सकेगा।

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एक दिन में नहीं लिया गया फैसला

इस पॉलिसी को पूरे देश से खत्म करने का निर्णय एक दिन में अचानक नहीं लिया गया। इसके लिए केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने पहले एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने पूरे देश में शिक्षा की गुणवत्ता की जांच करने के बाद “ नो डिटेंशन पॉलिसी “ को खत्म करने का सुझाव दिया। कमेटी के अनुसार अधिकतर स्कूलों में इस पॉलिसी का गलत इस्तेमाल हो रहा था।


स्टूडेंट कक्षा 5 और कक्षा 8 में ही अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत लापरवाह हो रहे हैं और उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए इस तरह की पॉलिसी को खत्म करना बेहद जरूरी है।

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सभी सरकारी स्कूलों पर लागू होगा नया नियम

केंद्र सरकार के इस फैसले को सभी सरकारी स्कूलों को मानना अनिवार्य होगा। इसमें केंद्रीय स्कूल, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल के अलावा केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी सरकारी स्कूल शामिल हैं।

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पॉलिसी खत्म होने पर पेरेंट्स ने जताई खुशी

जब से इस नो डिटेंशन पॉलिसी को लागू किया गया था, तभी से इस पर सवाल उठाए गए थे। कई स्कूलों के अलावा बोर्ड और पेरेंट्स ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। सभी का मानना था कि फेल होने पर दूसरी कक्षा में प्रमोट करने से छात्रों के भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता था।

अब जब इस पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है तो बच्चों के पेरेंट्स सरकार के इस फैसले से काफी खुश नजर आए। उन्होंने सरकार के इस फैसले को छात्रों के हित के लिए बेहद जरूरी बताया।


इमेज क्रेडिट: Freepik & Twitter

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