Cabinet Approves ‘One Nation One Election’ Bill: ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ यानी ‘एक देश एक चुनाव’ बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है । जैसा कि आप सभी को पता है हमारे देश भारत में सभी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग चुनाव होते हैं। ऐसे में अब कैबिनेट द्वारा ‘एक देश एक चुनाव’ बिल को मंजूरी मिल गई है ऐसे में अब देखना होगा कि किस प्रकार लोकसभा और विभिन्न विधानसभा चुनावों में चुनाव प्रक्रिया कैसे काम करेगी।
Cabinet Approves ‘One Nation One Election’ Bill: इसी सत्र में पेश होगा ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ बिल!
लेटेस्ट सूत्रों के अनुसार ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इस बिल को इसी सत्र में पेश भी किया जाएगा। इसके बाद से ‘एक देश एक चुनाव’ बिल पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। बता दे ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ यानी ‘एक देश एक चुनाव’ की पूरे देश भर में बहुत सालों से डिमांड भी की जा रही थी जो अब आखिरकार पूरी होने जा रही है।
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बताया जा रहा है केंद्र कैबिनेट द्वारा ‘एक देश एक चुनाव बिल’ को मंजूरी मिल चुकी है। ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ बिल को लेकर एक तरफ जहां बहुत सारी चुनौतियां भी रही है तो वही दूसरी तरफ सरकार की कोशिश थी कि एक देश में एक ही चुनाव होना चाहिए और इसके चलते इस बिल को अब केंद्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इस बिल को इसी सत्र में पेश भी किया जा सकता है।
‘एक देश एक चुनाव’ के होंगे कई फायदे!
आपको बता दें हमारे देश भारत में कुल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है जिसके चलते अलग-अलग राज्यों के सरकार के लिए बार-बार चुनाव आयोजन कराया जाता है। इस वजह से प्रशासन और सुरक्षा बल पर काफी ज्यादा बोझ पड़ता है और बार-बार ड्यूटी लगाई जाती है जिसके चलते कई विभागों में बार-बार चुनाव होने से अनियमितता भी आती है।
ऐसे में अब ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को मंजूरी मिलने से देश में एक बार में एक ही चुनाव का आयोजन होगा जिससे प्रशासन पर वित्तीय भार भी कम होगा। इसके अलावा अलग-अलग विभागों में अनियमितता जैसी स्थिति भी नहीं आएगी।
जाने क्यों जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन!!
‘एक देश एक चुनाव’ समिति का हुआ गठन।
बता दे एक देश एक चुनाव को लेकर समिति का भी गठन कर दिया गया है। समिति के सदस्य भी चयनित हो चुके हैं जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।
वहीं दूसरी तरफ कमेटी के अलग-अलग सदस्य भी तय कर दिए गए हैं जैसे की- वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को भी इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है।
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