Cabinet Approves 7 Major Schemes: केंद्र सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में लगातार बड़े फैसले ले रही है। पिछले कुछ समय से किसानों के निशाने पर रही केंद्र सरकार अब किसानों की आमदनी और खेती के डिजिटलाइजेशन पर जोर दे रही है। इसी क्रम में केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में किसानों को ध्यान में रख कर 7 बड़े और किसानों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
इससे किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ साथ खेती को डिजिटल करने का भी प्रयास किया जायेगा। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए इन फैसलों के बारे में विस्तार से सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया। आइए जानते हैं कि कैबिनेट की बैठक में कौन से बड़े फैसले लिए गए।
Cabinet Approves 7 Major Schemes for Agriculture Sector: कैबिनेट मीटिंग में किसानों से जुड़ी 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
इस मिशन के अंतर्गत सरकार किसानों के जमीन और फसल के सभी डाटा को डिजिटल रूप में करने का डिसीजन लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में बताते हुए कहा कि इसमें दो तरह के फाउंडेशन रहेंगे। पहला एग्री स्टैक और दूसरा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम।
एग्री स्टैक को इस तरीके से बनाया जायेगा जिससे इसमें किसानों का बेसिक डाटा यानि किसानों के नाम, उनके जमीन की जानकारी मौजूद रहेगी।
#Cabinet approves the Digital Agriculture Mission with a total investment of ₹ 2,817 crore
There are two foundation pillars in the project which are:
🌾Agri Stack
🌾Krishi Decision Support System– Union Minister @AshwiniVaishnaw #CabinetDecisions pic.twitter.com/OvlWF78rVM
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वहीं सपोर्ट सिस्टम में किसानों की जमीन पर खेती हो रही है या नहीं, मतलब जमीन की उपलब्धता का डाटा रहेगा। इस डाटा को सैटेलाइट से मॉनिटर किया जायेगा जिससे सरकार और किसानों के बीच एक अच्छा तालमेल बनेगा और सरकार किसानों के डाटा को चेक करके उनके लिए नए नए अवसर उपलब्ध करा सकेगी। इसके लिए सरकार ने 2817 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं।
फूड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना
Cabinet Approves 7 Major Schemes: कैबिनेट की मीटिंग में दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए फूड सिक्योरिटी से जुड़ा फैसला लिया गया। इसमें जलवायु परिवर्तन के अलावा पौधों की सुरक्षा, फसलों को कीट से बचाने के लिए रिसर्च पर जोर दिया गया है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस प्रोग्राम के लिए सरकार ने लगभग 3900 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं।
कृषि से जुड़ी शिक्षा और मैनेजमेंट को बढ़ाना
केंद्र सरकार ने खेती से जुड़ी शिक्षा को बढ़ाने, किसानों को नई नई खेती की तकनीक सिखाने का काम किया जाएगा।इसके लिए भारतीय शिक्षा अनुसंधान परिषद (ICAR) के साथ मिलकर रिसर्च भी किया जाएगा। सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर एजुकेशन को मजबूत करने के लिए 2291 करोड़ रुपए को निर्धारित किया गया है।
#Cabinet approves an outlay of ₹2,291 crore for Strengthening Agricultural Education, Management and Social Sciences
Union Minister @AshwiniVaishnaw
#CabinetDecisions pic.twitter.com/fvBTBOuyP6
— PIB In Meghalaya (@PIBShillong) September 2, 2024
पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादन को मजबूत करना
भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहां के किसान अधिकतर गाय या भैंस को पालते ही हैं। परंतु किसानों को यह नहीं मालूम होता कि इन जानवरों की बेहतर तरीके से देखभाल कैसे की जाय। इसीलिए भारत सरकार किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए ये योजना ले आई है।
Cabinet Approves 7 Major Schemes: इसमें किसानों को डेयरी प्रोडक्ट, जानवरों के हेल्थ को टेक्नोलॉजी की मदद से बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया जायेगा। सरकार इस योजना के लिए लगभग 1700 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करेगी।
#Cabinet approves Sustainable livestock health and production programme with an outlay of ₹ 1,702 crore to improve the income of the farmers
– Union Minister @AshwiniVaishnaw#CabinetDecisions pic.twitter.com/ymZdC65M7O
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हार्टिकल्चर को विकसित करना
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रोग्राम के बारे में बताते हुए कहा कि हार्टिकल्चर में कई तरह के पौधे, सब्जियां, फल और मशरूम की खेती की जाती है। इसको और भी बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार लगभग 860 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे जो भी किसान इन सब्जियों की खेती करते हैं, उनकी आमदनी बढ़ जाएगी।
#Cabinet approves a comprehensive plan of ₹860 crore for the Sustainable development of Horticulture in India. This initiative aims to promote the growth and well-being of the horticulture sector
– Union Minister @AshwiniVaishnaw#CabinetDecisions pic.twitter.com/V5G4V1rJcC
— PIB In Meghalaya (@PIBShillong) September 2, 2024
कृषि विज्ञान केंद्र को डेवलप करना
Cabinet Approves 7 Major Schemes: केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इस बात पर विशेष चर्चा हुई कि अगर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो समाज के सभी लोगों की सरकार तक पहुंच आसान बनानी होगी। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। कृषि विज्ञान केंद्र को और भी मजबूत और सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जायेंगे। इससे कृषि विज्ञान केंद्र को सीधे किसानों से जोड़ा जाएगा।
#Cabinet approves a total outlay of ₹ 1,202 crore to strengthen Krishi Vigyan Kendra. It will focus on introducing new technologies & methods, and improving the local connectivity of farmers #CabinetDecisions
– Union Minister @AshwiniVaishnaw pic.twitter.com/Mw1rk5Dvw9
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प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग करना
भारत में खेती के लिए पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। उसको अच्छे से मैनेज करना बेहद जरूरी है। पानी के सभी रिसोर्स को सही से मैनेज करने के लिए भारत सरकार ने 1115 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। (Cabinet Approves 7 Major Schemes)
अन्य अहम फैसले
किसानों से जुड़ी 7 प्रमुख योजनाओं के अलावा कैबिनेट मीटिंग में इंदौर और मुंबई के बीच नई रेल लाइन और गुजरात में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाने को भी मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में इंदौर से मुंबई के बीच एक नई रेल परियोजन को भी मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 300 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को लगभग 18000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जायेगा। ये परियोजना महाराष्ट्र और इंदौर के बीच 6 जिलों को कवर करेगी जिससे लगभग 1000 गांवों को रेलवे कनेक्टिविटी मिलेगी।
#Cabinet approves a 309 Km long new line project: To provide the shortest rail connectivity between two major commercial hubs – Mumbai and Indore
The total cost of project is Rs 18,036 crore and will be completed by 2028-29
– Union Minister @AshwiniVaishnaw #CabinetDecisions pic.twitter.com/nIMQGGijGW
— PIB India (@PIB_India) September 2, 2024
वहीं गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने के लिए कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने एक प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव को कैबिनेट की इस मीटिंग में मंजूर कर लिया गया। लगभग 3300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस फैक्ट्री में डेली 60 लाख चिप बनाई जाएगी। इससे इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल आदि में यूज होने वाली चिप की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा।
#Cabinet approves one more semiconductor unit under India Semiconductor Mission (ISM)
The proposed unit will be setup with an investment of Rs 3,300 crore. The capacity of this unit will be 60 Lakh chips per day.#CabinetDecisions pic.twitter.com/mGcujYjqVq
— PIB India (@PIB_India) September 2, 2024
बैठक के बाद मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वर्ष 2047 के विकसित भारत की दिशा में यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में इसके बेहद अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
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कैबिनेट ब्रीफिंग यहाँ देखें: Cabinet Briefing by Union Minister Ashwini Vaishnaw
ब्लॉगिंग को पैशन की तरह फॉलो करने वाले आशीष की टेक्नोलॉजी, बिज़नेस, लाइफस्टाइल, ट्रैवेल और ट्रेंडिंग पोस्ट लिखने में काफी दिलचस्पी है।
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